तळोदा : सापडलेले सोन्याचे दागिना विकून मिळणाऱ्या रकमेतून धडगाव तालुक्यातील 50 सिकलसेल ग्रस्ताना शिधा वाटप करून तळोदा येथील तरुणाने दिले माणुसकीचे दर्शन….

सध्याच्या धकाधकीच्या व कोरोना संसर्गजन्य आजारामुळे माणुसकी लोप पावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोरोना काळात कोणीच कुणाचा नाही असे असंख्य उदाहरणे दाखवून दिले आहे. मात्र तळोदा शहरातील युवक याला अपवाद ठरला आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, तळोदा येथे वास्तव्यास असणारे योगेश वाणी यांना 2 ग्राम सोन्याचा दागिना सापडला होता. सदर दागिना कुणाचा आहे. याबाबत त्यांनी बरीच विचारपूस केली, दागिन्यांचा मालकाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करूनही शोध लागला नाही. आठवडे भर मालकाच्या शोध घेऊन थांबल्यानंतर शेवटी त्यांनी सदर दागिना विकून त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून गरजूना मदत करण्याचे निश्चित केले. याकरिता त्यांनी तळोद्यातील अन्न छत्र परिवाराच्या सदस्यांना बोलावून रक्कम त्यांच्या हातात सोपवली त्या प्राप्त रकमेतून तळहातावर पोट भरणाऱ्याना मदत करण्याचे निश्चित केले. त्यातच जीवंतपणीच मरणयातना देणारा आजार म्हणजे सिकलसेल अश्या धडगाव तालुक्यातील 50 सिकलसेल ग्रस्तांना मदत करण्याचे निश्चित करून त्यांना घरपोहच शिधा उपलब्ध करून देण्यात आले.. त्यांच्या या कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. शिवाय कोरोनाच्या धास्तीने लोक एकमेकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहू लागले आहेत. मात्र तळोद्यातील बहुसंख्य तरुणांनी माणुसकी जोपासत एकमेकांना मदत करत कौतुकासपात्र ठरत आहेत….

नंदुरबार दि.20- कोविड-19 चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळविक्रेते, डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने आणि सर्व प्रकारची खाद्य पदार्थ (चिकन, मटन, पोल्ट्री, मासे व अंडे) संबंधित सर्व दुकाने, शेतीशी संबंधित उत्पादने, पशुखाद्य आणि मान्सूनपुर्व तयारी संदर्भातील दुकाने सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 7 ते 11 वाजेपर्यंतच सुरू राहतील. कोणत्याही परिस्थितीत दुकाने किंवा आस्थापनांना सकाळी 11 वाजेनंतर उघडून टेकअवे किंवा पार्सल पद्धतीने विक्री करता येणार नाही, असे निर्देश जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाकडील आदेशानुसार 14 एप्रिल 2021 रोजी जारी केलेला आदेश कायम ठेवण्यात येवून केवळ वेळेत बदल करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आठवड्याच्या प्रत्येक शनिवार व रविवारी पुर्णत: संचारबंदी लागू असून त्यात वैद्यकीय सेवा, औषधांची दुकाने, पाणी, विद्युत, गॅस वितरक, दुध विक्रेता आणि वृत्तपत्र छपाई व वितरणाला मुभा राहील.

कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथ प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदी नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
0 0 0 0 0 0 0 0

तळोदा:तालुक्यात पाण्याची पातळी समाधानकारक असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात केळी, पपई, टरबूज ऊस अशा विविध पिकांची लागवड केली आहे. त्यामुळे तालुक्यात रासायनिक खतांची मागणी वाढत आहे. परंतु सध्या तळोदा तालुक्यात रासायनिक खतांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत असून रासायनिक खते मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
रासायनिक खतांवर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लाँकडाऊन तसेच
अधिभार लागला असल्याची बतावणी करीत असून खत कंपन्यांना दरवाढीचे वेध लागल्याचे बोलले जात आहे. तळोदा तालुका हा केळी, ऊस, टरबूज, पपई, कापूस उत्पादक तालुका आहे. यासोबतच भाजीपाला आणि मका, ज्वारी, हरभरा, दादर, बाजरी, सोयाबीन, गव्हाचे पिकही घेतले जाते. यंदा सर्वत्र मुबलक पाणी असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊस, केळी, पपई, टरबूज आदी पिकांची लागवड केली. या पिकांना आता रासायनिक खतांची गरज आहे. परंतु किरकोळ विक्रेत्यांकडे रासायनिक खतच उपलब्ध नाही. अनेक शेतकरी किरकोळ विक्रेत्यांकडे जाऊन रासायनिक खतांची मागणी करतात. परंतु खत कंपन्यांनीच खता पुरवठा केला नसल्याने खत विक्रेत्यांकडेच साठा नसल्याने तेही हतबल झाले आहे.
तसेच योग्य वेळी शेतकऱ्यांना रासायनिक खत मिळाले नाही तर त्याचा परिणाम पिकांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नाईलाजाने काही शेतकरी शेजारील गुजरातमधून जास्तीचा खर्च करून रासायनिक खते खरेदी करुन आणत आहे. यामुळे संबंधित विभागाने लक्ष घालावे अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई, दि. 20 : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षांच्या तयारीसाठी खाजगी नामवंत संस्थामधून पूर्व परीक्षा ते मुलाखत या सर्व टप्प्याचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी आत राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने नवीन योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून त्यांना दिल्ली अथवा महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये यूपीएससीच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेता येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी दिली आह

श्री. पाडवी म्हणाले की, राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यु.पी.एस.सी.) परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण इतर समाज घटकांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. आदिवासी विद्यार्थी हे अति दुर्गम भागात राहतात. त्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असते. तशाही परिस्थितीत ते शिक्षण घेतात. परंतु योग्य प्रशिक्षणाअभावी भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये ते पात्र ठरू शकत नाहीत. पर्यायाने उत्तीर्ण होण्याच्या उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जमातीचे उमेदवारांचे प्रमाण देखील अल्प आहे. त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व युपीएससीच्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी म्हणून अनुसूचित जमातीच्या गुणवत्ताधारक उमेदवारांना बार्टी, पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर दिल्ली वा महाराष्ट्रातील नामवंत खाजगी प्रशिक्षण संस्थेत संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परिक्षांसाठी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेत यूपीएससीच्या पूर्व, मुख्य तसेच मुलाखती च्या तयारीसाठी प्रशिक्षण घेण्यासाठी 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाने निवडलेल्या दिल्ली किंवा महाराष्ट्रातील खाजगी नामवंत संस्थांमधून परीक्षेची तयारी करता येणार आहे. या योजनेकरिता वार्षिक एकूण रु. ४ कोटी ०९ लाख ०६ हजार खर्चास मान्यता देण्यात आली असल्याचे श्री. पाडवी यांनी सांगितले.

अशी असेल प्रशिक्षणार्थी निवड प्रक्रिया:

● महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्या व सदर प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेऊ इच्छित असणाऱ्या व नमूद सर्व साधारण पात्रता पूर्ण करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातील.
● याकरिता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण या संस्थेमार्फत सर्वदूर पोहोचणाऱ्या तसेच सर्वाधिक खपाच्या महत्वाच्या दैनिकांमध्ये जाहिरात देण्यात येईल.
● जर उमेदवारांची संख्या १०० पेक्षा जास्त असेल तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेच्या धर्तीवर प्रश्नपत्रिका तयार केली जाईल व प्रवेश परीक्षा घेऊन गुणानुक्रमे निवड यादी व प्रतीक्षा यादी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्तरावरून प्रकाशित केली जाईल.
● या निवड यादीतील प्रथम १०० प्रशिक्षणार्थीची या योजनेखाली निवड केली जाईल. जास्त अर्ज आल्यास परीक्षा घेऊन 100 जणांची निवड केली जाईल.
● प्रशिक्षणार्थ्यांना या योजनेचा फायदा केवळ एकदाच घेता येईल.

प्रशिक्षणार्थीना मिळणार या सोई-सुविधा

● दिल्ली येथील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षण दर महिन्यास रु. १२ हजार इतके विद्यावेतन देण्यात येईल.
● महाराष्ट्रातील नामांकित प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण घेत असल्यास प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास दर महिन्यास रु. ८ हजार इसके विद्यावेतन देण्यात येईल.
● पुस्तक खरेदी करीता प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास एकदाच रुपये १४ हजार देण्यात येईल.
● दिल्लीतील केंद्रावर प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस जाण्याकरिता व प्रशिक्षण संपल्यानंतर परतीच्या प्रवासासाठी रु. २००० इतकी रक्कम प्रवास भत्ता व प्रवास खर्च म्हणून प्रशिक्षणार्थीच्या बँक खात्यात डिबीटीद्वारे वर्ग करण्यात येईल.
याशिवाय इतर अटींची पूर्तता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या मार्फत करण्यात येणार असून प्रशिक्षणसंस्थांची निवड यादी (empanelment) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.

0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. 20 : कोरोना संसर्गामुळे खाजगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या रुग्णासाठीच्या रेमडीसेव्हीर इंजेक्शनवर येणारा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग यांना न्युक्लिअस बजेटमधून 10 लाख रुपयापर्यंत निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी दिली.

सध्या कोरोना संसर्गामुळे अनेकजण आजारी पडत आहेत. आदिवासी भागातही या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी बांधवाकडील आर्थिक उत्पन्नाची साधने व त्यांची मर्यादा विचारात घेता खाजगी रुग्णालयात कोरोना आजारामुळे दाखल झालेल्या राज्यातील अनुसूचित जमातीतील रुग्णास रेमडिसेव्हीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च हा न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती श्री. पाडवी यांनी दिली आहे.

आदिम जमाती, विधवा, परितक्त्या, निराधार महिला, अपंग, दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी बांधवांना उपचारासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही. आरोग्य विषयक उपाययोजनांसाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे 172 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रातील खाजगी रुग्णालयात कोराना या आजारामुळे दाखल झालेल्या अनुसुचित जमातीच्या रुग्णास रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.

हा खर्च करताना प्रकल्प अधिकारी यांनी खालील अटींची पूर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी.

१. रुग्ण हा अनुसूचित जमातीचा असावा. त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लक्ष पर्यंत असावे.
२. खाजगी रुग्णालय हे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत नसावे.
३. आदिम जमाती / दारिद्र्य रेषेखालील/विधवा/अपंग/ परितक्त्या निराधार महिला यांचा प्राधान्याने
विचार करण्यात यावा.
४. रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी खर्च करतांना प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास यांनी रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनसाठी सद्य:स्थितीत असलेल्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा.

यासंबंधीचा शासन निर्णय ही आजच जारी करण्यात आला आहे.
0000
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

शहादा : शहरातील श्री.दयाराम कृष्णा गायकवाड रा.मिरानगर हे मागील 5 दिवसांपुर्वी कोरोनाने बाधित झाले होते त्यांचा सी.टी.स्कोअर 13 होता परंतू संयम व हिम्मतीने त्यांनी डॉ.परेश पाटील आशिर्वाद हॉस्पिटल शहादा या डॉक्टरांचा सल्ल्याने घरीच राहुन कुठलेही इंजेक्शन किंवा ऑक्सीजन न घेता व आजाराची भिती न बाळगता फक्त तापाच्या गोळ्यांनी व पतथ्ये पाळुन वय 87 वर्ष असतांना देखील कोरोनवर मात केली. नागरीकांनी देखील न घाबरता आजोबा सारखी हिम्मत दाखवत आपला जवळच्या डॉक्टरांंचा सल्ल्यानुसार कोरोनावर मात करावी.
आजोबांनी या वयात कोरोनावर मात केली म्हणुन शहादा-तळोदाचे आमदार आदरणीय श्री राजेशदादा पाड़वी यांनी प्रत्यक्ष आजोबांची भेट घेतली व आजोबांचे शाल व पुष्प देऊन अभिनंदन केले. यावेळी शहराध्यक्ष विनोद जैन, अदिवासी मोर्चा जिल्हा सचिव नारायण दादा ठाकरे, माजी जिल्हा उपाध्यक्ष जितेंद्र जमदाडे, शहर उपाध्यक्ष पंकज सोनार, सरचिटणीस हितेंद्र वर्मा, कमलेश जांगिड, प्रविण दादा वळवी उपस्थित होते.

तळोदा: तळोदा व शहादा तालुक्यात बोगस बंगाली डॉक्टरांचा सुळसुळाट झाला असून कुठंलीही वैद्यकीय पदवी नसलेले हे परप्रांतीय भोंदू उपचारासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची लुटमार करत आदिवासींच्या जीवाशी खेळत असल्याबाबत आमदार राजेश पाडवी यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने आज आरोग्य पथक मालदा येथे दाखल झाले. मात्र शासकीय पथक पोहचण्यापूर्वीच येथील बोगस डॉक्टराने धूम ठोकली आहे.

मालदा गावात गेल्या 4 ते 5 वर्षांपासून एका कुडाच्या झोपड्यात बंगाली डॉक्टर हा दवाखाना थाटून औषदोपचार करत होता. घरपोच डॉक्टर येत असल्याने या स्वत: जवळचे गोळ्या औषध व सलाईन देत असल्याने डॉक्टरांचे चांगलेच फावले होते. सदर बाब काहींना समजली त्यांमुळे मालदा येथील सरपंच करुणा पवार यांचे पती गोपी पवार यांनी शहादा तळोदा मतदार संघाचे आमदार राजेश पाडवी यांना याबाबी तक्रार केली. त्या अनुषंगाने तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून अश्या बोगस डॉक्टरांची चौकशीची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने कारवाईचे आदेश जिल्ह्यधिकारी यांच्याकडून प्राप्त होताच. तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.महेंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाने बोरद येथील येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रेखा शिंदे, सहायक गटविकास अधिकारी एस.डी. सोनवणे, डॉ.पंकज पावरा, आरोग्य कर्मचारी डी.बी.अहिरे बोरद येथील पोलीस कर्मचारी एकनाथ ठाकरे, आदी कचाऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पथक मालदा गावात दाखल झाले. मात्र पथक येणार असल्याचा सुगावा लागताच संबंधित डॉक्टर हा दवाखाना बंद करून कुटुंबियांना घेऊन फरार झाला होता.
दरम्यान या पथकाने संबंधित डॉक्टराबाबत गावातील नागरिकांकडून विचारपूस करून तो कशाप्रकारे औषधोपचार करायच्या अशी माहिती जाणून घेऊन त्याच्या बद्दल चौकशी केली. तो ज्या ठिकाणी औषदोपचार करत होता त्या ठिकाणी जाऊन पाहिले असता त्या कुडाच्या घराबाहेर कोरोना रुग्णासाठी वेळापत्रक जाहीर करून रुग्णांना तपासण्याचा वेळ निश्चितीचे फलक त्यांना दिसून आले. दरम्यान त्या झोपडीत स्टेस्टोस्कोप, टेबलावर औषधी आदी पथकास दिसून आले. दरम्यान त्यांनी सदर झोपडीला कुलूप लावून सील केले. व संबंधित डॉक्टर याठिकाणी कधीही परत आल्यास तसे पथकास कळविणेबाबत आवाहन केले. पथकासोबत आलेले तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.महेंद्र चव्हाण यांनी मालदा येथील ग्रामस्थांना अश्या बोगस डॉक्टरपासून उपचार घेतल्यानंतर जीव जाण्याची शक्यता असते. अश्या डॉक्टरपासून सावध राहा व त्यांना पुन्हा गावात येऊ देऊ नका असे म्हणून बोलीभाषेत जनजागृती केली. संबंधित डॉक्टर पुन्हा आढळल्यास त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे डॉ. महेंद्र चव्हाण यांनी सांगितले…

तळोदा : रात्रीच्या कामासाठी तळोदा प्रकल्प कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या रात्रीच्या ड्यूटी रद्द करण्यात आलेले आहेत.कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे  हा निर्णय घेण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.       

 खावटी अनुदान योजनेच्या कामाला तळोदा प्रकल्प कार्यालयाकडून गती देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांचे जातीचे दाखले व इतर कागदपत्र अपलोड करून फॉर्म अपलोड करणे व त्यांची पडताळणी केलीं जात आहे व  आयुक्त लेवल पाठवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामासाठी तळोदा प्रकल्प कार्यालयाकडून कर्मचाऱ्यांची तीन शिफ्टमध्ये ड्युटी लावण्यात आल्या होत्या.कामासाठी गैरहजर राहण्याऱ्या कर्मचार्‍यांवर वेतन कपात याची कारवाई करायला आली होती. पण सध्या कोरणा चा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला असून शासकीय कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती करण्यात आलेली आहे. ही  एकंदरीत परिस्थिती पाहता प्रकल्प अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्प लॉगीनला रात्र पाळीचे,इतर पाळी कामकाज करणाऱ्या शिक्षकांचे आदेश रद्द करण्यात आला असून ,यापुढे शालेय कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे व शाळेचे डीईओ लॉगिनचे परिपूर्ण कामकाज करावे,अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

तळोदा: तालुक्यातील राणीपुरसह परिसरात कोरोना संसर्ग वाढत असल्याने ग्रामपंचायतीच्या वतीने विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या असून गावात फवारणी करण्यात येत आहे.
      मागील काही दिवसांपासून राणीपुर येथे कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक वाढली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी राणीपुर ग्रामपंचायतीकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. दरम्यान राणीपुर गावात तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.महेंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली राणीपुर गावातील आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका,आशा स्वयंसेविका, आशा गट प्रवर्तक तसेच समुदाय आरोग्य अधिकारी ग्रामस्थांचे तापाचे सर्व्हेक्षण देखील करण्यात आले असून त्याच बरोबर कोरोना बाधित रुग्णांचा संपर्कातील व्यक्तीमध्ये काही लक्षणे आढळल्यास स्वँब देण्याबाबत जनजागृती सुध्दा करण्यात येत आहे. तसेच ग्रामपंचायतीतर्फे संपूर्ण राणीपुर गाव निर्जंतुकिकरण करण्यात येऊन नागरिकांनी अत्यावश्यक काम असेल तरच घराबाहेर पडावे, मास्क व सॅनेटायझरचा नियमित वापर करावा. तसेच ग्रामस्थांनी कोविड नियमांचे व प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन करीत गाव कोरोना मुक्त करण्यास दक्ष राहावे असे आवाहन ग्रामपंचायतीच्या वतीने करण्यात आले आहे..   राणीपुर ग्रामपंचायत तर्फे येथील शासकीय आश्रम इमारत मध्ये गावतील संसर्ग बधितांना विलगीकरण कक्षात दाखल करून त्यांना औषध सह सर्व सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. सरपंचा सुशिला सांगदेव वळवी, उपसरपंचा निर्मला वसावे, जि प सदस्य संगिता प्रकाश वळवी, ग्राम पंचायत सदस्य प्रकाश वळवी, माजी पं. स. सदस्य सांगदेव वळवी, अजय डोंगरे, दिनेश ठाकरे, ग्रामसेवक बोरसे, आरोग्य कर्मचारी डॉ पावरा लक्ष ठेवून आहेत.

.

तळोदा : शहरातील रस्त्यावर सकाळच्या सुमारास प्रचंड गर्दी दिसून आली शिवाय लॉकडाऊन मधीक अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने सुरू असल्याचे पाहून तहसीलदार स्वतः रस्त्यावर उतरले व 3 दुकानावर पालिका व महसूल प्रशासनाने संयुक्त दंडात्मक कारवाई केली.             

  आज सकाळी तळोदा येथे संचारबंदी, गर्दीचे नियम धाब्यावर बसल्याच दिसून आले. तुंबलेली वाहन खरेदी, विक्रीसाठी आलेल्या लोकांची खच्चून गर्दी, मास्क हनुवटीवर घसरलेले सगळीकडे अनिर्बंध हाताळणूक अस दृश्य समोर दिसत होते. या गर्दीच करायच काय? असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला असून एकंदरीत प्रशासन हतबल झाल्याचे दिसून आले.. 1 मे पावेतो लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने जीवनावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत. तरी आज सोमवारी रोजी तळोदा शहरात इतर दुकाने देखील सुरू असलेली दिसून आले. शहरातील मुख्य रस्त्यावर सकाळी आठ वाजेपासून मोठ्या प्रमाणात गर्दी पाहायला मिळाली.        

 शहरातील ही परिस्थिती पाहता तहसीलदार संपुर्ण प्रशासनासह रस्त्यावर उतरले. शहरात आदेशीत दुकाना व्ययतिरिक्त असलेले कापड दुकान व्यवसायिकचे दुकान सुरू असल्याचे तहसीलदार व पथकाच्या लक्षात आले. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी एकवटलेली पाहून तहसीलदार चांगलेच चिडले. त्यांनी कारवाईचे आदेश देत, कापड दुकानंदारावर एक हजार रुपयांचा दंड वसूल केला… त्यानंतर एका सराफा दुकानात तहसीलदार व सोबत असलेल्या पथकाला काही महिलांची गर्दी दिसून आली. त्याठिकाणी जाऊन त्यांनी त्या सराफा व्यावसायिकाला दंड आकारला. यावेळी कारवाईसाठी गेलेल्या पथकातील महसूल कर्मचारी व पालिका कर्मचाऱ्यांना सराफा व्यावसायिक व ग्राहक महिलांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.  तिसऱ्या कारवाई बायपास रस्त्यावर पथकाला सर्व प्रतिबंधात्मक नियम धाब्यावर बसवून त्याचे हॉटेल सुरू असल्याचे दिसून आले. या व्यवसायिकाला समज देत पाचशे रुपयांच्या दंड आकाराण्यात आला. शहरातील एका मेन्स सलून पार्लर सुरू असल्याचे दिसून आल्यानंतर त्यावर देखिल कारवाई करण्यात आली. दरम्यान कारवाई करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देखिल अनेक व्यावसायिकांकडून ‘केवळ आमचेच  दुकान सुरू असल्याचे दिसते का?, शेजारील दिसत नाही का?’अशा प्रकारच्या अरेरावीचा सामना करावा लागला. नगर पालिका प्रशासन व महसूल प्रशासनाने संयुक्त कारवाई केली. तहसीलदार गिरीश वखारे यांच्या नेतृत्वाखाली नायब तहसीलदार श्रीकांत लोमटे,शैलेंद्र गवते,पुरवठा निरीक्षक संदीप परदेशी, पलिकेचे  राजेंद्र माळी, मंडळ अधिकारी समाधान पाटील, ,स्वच्छता निरीक्षक अश्विन परदेशी,मोहन सूर्यवंशी, आदींचा या पथकात समावेश होता.